शिक्षक कि दलका कार्यकर्ता? विद्यालय छोडेर खुलेआम राजनीतिमा सक्रिय!
केसब बराल
उदयपुर, चैत २ – नेपालमा शिक्षा प्रणालीलाई दलगत राजनीति मुक्त राख्नुपर्ने आवाज पटक–पटक उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रायः शून्य छ। हालै उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा पनि शिक्षकहरू विद्यालय छोडेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न र समर्थन गरेको देखिएको छ !
नेपाल सरकारको प्रस्ट नियम छ— शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलमा औपचारिक रूपमा सक्रिय भूमिका खेल्न पाइँदैन। उनीहरू निष्पक्ष हुनुपर्ने, विद्यार्थीको शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गरिरहेका अभियानमा शिक्षकहरू खुलेआम सहभागिता जनाइरहेका छन्।
उदयपुर को चौदण्डीगढी नगरपालिकामा पनि केही शिक्षकहरू सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक पोस्ट सेयर गर्दै, पार्टीको सभा–बैठकमा उपस्थित हुँदै, नारा लगाउँदै, नेतृत्वकै आकांक्षा समेत राख्न थालेका छन्।
शिक्षक कि कार्यकर्ता?
शिक्षक भनेको विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने व्यक्ति हो, राजनीतिक दलको झोला बोक्ने होइन। जब शिक्षकहरूले शिक्षण पेशालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छन् र दलको प्रचारमा समय खर्च गर्छन्, तब विद्यार्थीको भविष्य कसरी सुरक्षित रहन्छ गम्भीर प्रश्न खडा भएको देखिन्छ
सरकारी तलब खाने, दलको नीति बेच्ने?
राज्यबाट तलब खाने अनि क दलको एजेन्डा विद्यार्थीसामु घोट्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। चौदण्डीगढी नगरपालिकाका केही शिक्षकहरू विद्यालयको समय छोडेर पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिइरहेको भेटिएको छ। के उनीहरूले आफ्नो पेशागत मर्यादा बिर्सिसकेका हुन् त?
अब प्रश्न उठ्छ – यस्ता शिक्षकलाई दलका कार्यकर्ता भन्ने कि शिक्षक?
यदि उनीहरू राजनीतिमा नै लाग्न चाहन्छन् भने उनीहरूले शिक्षण पेशा त्यागेर खुला रूपमा राजनीतिमा होमिनुपर्छ। विद्यालयभित्र राजनीति प्रवेश गराउने, विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा दल विशेषप्रति आकर्षित गराउने कार्यले शिक्षा प्रणालीलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्दैछ ।
कडा कारबाहीको आवश्यकता
शिक्षकहरू दलगत गतिविधिमा खुलेआम संलग्न भएकोप्रति सम्बन्धित निकायहरूले कडा कदम चाल्न आवश्यक छ। चौदण्डीगढी नगरपालिकाका स्थानीय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा शिक्षामन्त्री स्वयंले यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
यदि तुरुन्त ध्यान दिइएन भने नेपालको शिक्षण पेशा लाई नै दलगत राजनीतिले गाँज्नेछ, जसको मूल्य आम विद्यार्थीहरूले चुकाउनुपर्नेछ।
