नेताहरूको नाराले गाउँ रित्तियो, शहर भरियो !”
केसब बराल
काठमाडौं चैत १५ –
नेपालमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभावले गाउँहरू दिनदिनै खाली भइरहेका छन्। एकातिर सरकारले “समृद्ध गाउँ, समृद्ध नेपाल” को नारा लगाइरहेको छ, अर्कातिर गाउँबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या भयावह रूपमा बढिरहेको छ।
राजनीतिज्ञहरू चुनावका बेला गाउँमा आश्वासनको पोको लिएर पुग्छन्, तर जितेपछि ती नै गाउँका सडकहरू हिलाम्मे हुन्छन्, अस्पतालहरू बिना औषधि बन्द हुन्छन्, र विद्यालयहरू बिना शिक्षक अलपत्र पर्छन्। नतिजा— युवाहरू विदेशिन्छन्, वृद्धहरू सहाराविहीन हुन्छन्, र गाउँ बिस्तारै उजाड बन्दै जान्छ।
विशेषगरी पछिल्ला केही वर्षमा प्राकृतिक विपत्ति, रोजगारीको अभाव, र सरकारी बेवास्ताका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर र विदेशतर्फ बसाइँसराइ तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने, सहरहरूमा जनघनत्व अन्धाधुन्ध रूपमा बढिरहेको छ, तर गाउँमा पुरानो घरका भित्ताहरू मात्र बाँकी छन्।
राजनीतिज्ञहरूले गाउँको विकासभन्दा पनि सहरमा नयाँ-नयाँ योजनाहरू घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा राजधानीजस्ता सहरमा जनसंख्या विस्फोटको अवस्थामा पुगेको छ। गाउँमा उद्योग-धन्दा खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना केवल कागजमै सीमित भएका छन्।
विश्लेषकहरू भन्छन्— “यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने केही दशकपछि नेपालका गाउँहरू इतिहासमा मात्र सीमित हुनेछन्, र नेताहरूले भाषण गर्न मानिससमेत भेट्टाउने छैनन्।”
अब प्रश्न उठ्छ— नेपालमा गाउँलाई जोगाउने जिम्मेवारी कसको ? सरकारको कि तिनै नेताहरूको जसले चुनावताका विकासको सपना देखाएर सत्तामा पुग्छन् ?
