सत्ता गठबन्धनको पलटी: गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको दबाबसँगै उपसभामुख रानामगर हटाउने अभियान स्थगित
आवाज मिडिया HD
काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदमुक्त गर्ने तयारीमा एकमत भएका सत्तारूढ दल अन्ततः पछाडि हटेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत छानबिनको माग चर्किएपछि सत्ता गठबन्धनले रानामगरमाथि मात्र कारबाही गर्ने अभियान तत्कालका लागि रोकेको हो ।
रानामगरले पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको भन्दै कांग्रेस र एमालेले पदमुक्त प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, समान प्रकृतिको आरोप लेखकमाथि समेत लागेपछि निष्पक्षता प्रश्नमा परेपछि हस्ताक्षर संकलन स्थगित गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले लेखकमाथि पनि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मत राखेपछि कांग्रेसका सांसदहरू समेत पदमुक्त अभियानबाट पछि हटेका हुन् ।
कांग्रेसका एक सांसदले भने, “गृहमन्त्रीमाथि उस्तै अभियोग छँदै उपसभामुखमाथि मात्र कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर प्रक्रिया रोकिन बाध्य भयौं।”
खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलन
सत्तारूढ दलले मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्ना कार्यालयमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । तर, सांसदहरूले कुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएको भन्ने बारे स्पष्ट जानकारी नपाएको बताएका छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले हस्ताक्षर संकलन उपसभामुखमाथि मात्र लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका छन् । तर, दुवै दलका नेताहरूले रानामगरले पदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरे पनि तत्काल पदमुक्त प्रस्ताव अघि नबढाइने बताएका छन् ।
लेखकमाथि दबाब बढ्दै
प्रतिनिधिसभा गत जेठ १३ गतेदेखि नै गृहमन्त्री लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित अवरुद्ध हुँदै आएको छ । विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतले लेखकमाथि संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति बनाउन निरन्तर माग गर्दै आएका छन् ।
तर, सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमाले भने मौन बस्दै आएका थिए । यसबीच उपसभामुखलाई मात्र निशाना बनाउन खोजेपछि अन्ततः दलहरूभित्रै असन्तुष्टि चर्किएको हो ।
साना दलहरूको समर्थन
रानामगरविरुद्धको अभियानमा जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पनि समर्थन गरेका थिए । तर, नाउपाभित्र आन्तरिक मतभेदका कारण अन्तिममा अन्योल कायमै रहेको बताइएको छ ।
शेखर पक्षको असहमति
कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र उनका निकट सांसदहरूले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् । कोइरालाले कारण नखुलाई हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिँदै पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिपक्षको प्रतिवाद
त्यसैबीच विपक्षी गठबन्धनले उपसभामुखलाई हटाउने सत्तारूढ दलहरूको प्रयासलाई सशक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपसभामुखलाई हटाउने कुरा असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै कांग्रेस–एमालेलाई गल्ती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
